‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਲਕਾਜੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI), ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਲਕਾਜੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਕਾਜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਕੀਲ ਟੀ ਸਿੰਘਦੇਵ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਲਕਾਜੀ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂਰੀ ਨੂੰ 3,521 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

‘ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ’ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ – ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ‘ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ‘ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ’ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123(I)(A) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਲਕਾਜੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਇਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 1 (ਆਤਿਸ਼ੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ, 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਚੁੱਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦ ਪੁਰੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.