ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ

– ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ: ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ

ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਮਈ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ/ਮੰਤਰੀ/ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਪਰੰਤ ਐੱਮ ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ “ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.1.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਭੱਠਲ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀ ਟੀ ਐਫ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਡੀ ਐਮ ਐਫ਼, ਲਾਭ ਅਕਲੀਆ, ਜਗਰਾਜ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੂਨਮ, ਡਾ.ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਤੋਂ ਸੁਖਦੀਪ ਹਥਨ,ਨਿਰਮਲ ਪੱਖੋ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੋਮੀ, ਚੇਤਵੰਤ ਧਨੌਲਾ, ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ , ਮੈਡਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ,ਲੈਕ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੈਪੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਬਿਲਾਵਲ,ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਸੁਨੀਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੱਟੂ , ਦੀਪਕ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸੇਖਾ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਹਨੀ, ਅਮਨ ਕੱਟੂ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।