ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਛੁਡਵਾਏ
ਕਰੀਬ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਦ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ 3 ਮੰਤਰਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਐਨਆਰਆਈ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1,200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਏ ਗਏ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26,300 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ।
1 ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਜਿਸਦਾ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਬਚਿਆ।
