ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ (Urban Estates) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਦੂਸਰਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ (LOI) ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ LOI ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਉਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ₹50,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 25 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਭੂਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਦਲੇ 33 ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਦਲੇ 600 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹਨ?
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮਨਿਕ ਗੋਇਲ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ 65,523 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮਨਿਕ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ₹30,000 ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ₹50,000 ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ₹80,000 ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (CLU) ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
