ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਅਗਸਤ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਜਾਈ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇਦਾ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ 1000 ਗਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਪਾਰੀ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
