ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ, ਫਿਰ ਯੂ-ਟਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨੀਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂਨੀਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਮ ਵਰਗ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਟ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
BMW ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ
ਸਤੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ BMW ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ, 2022 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 29 ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 18 ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 424 ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜੁਗਾੜ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਫਿਰ ਯੂ-ਟਰਨ
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਗਾੜ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਫਿਰ ਯੂ-ਟਰਨ
13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਲੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 12 ਸਿਲੋਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 22 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ। ਪਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਦਿਖਾਏ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ-ਟਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
