ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਚਾਚਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਚਾਚਾ’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ (ਪੋਕਸੋ) ਬਬੀਤਾ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
“ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ (ਦੋਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੈਦ, ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
30 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (j) (ii) ਅਤੇ (l) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 376 (2) (n)/506 ਭਾਗ II IPC ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ-ਜਨਾਹ) ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ, ਬੇਸਹਾਰਾ ‘ਬੱਚੀ’ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਅੰਕਲ’ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 19.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਐਸਪੀਪੀ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ