ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼, ਮਚੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ; ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਬਿੱਲ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਿਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 25 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।