ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੇ ਪਲੇ-ਵੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੀਡੀਪੀਓ (ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ “ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ-1” ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸੀਡੀਪੀਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ।ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ।