ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤਬਾਦਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਟੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ) ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੰਡਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ)। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ eHRMS (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।”