31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ SHO’s ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, , 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੇਂਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ/ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼, ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਕੜੇ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ – ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।