ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਅਗਸਤ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਫਾਗਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਾਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹਫਤੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ !
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, Land Pooling Policy ‘ਤੇ ਰੋਕ।
