ਸਰਕਾਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ

– ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 29 ਅਗਸਤ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ
ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਗਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਾਊਂ, ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ, ਕੰਡਾਲਾ, ਕੰਬਾਲੀ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ, ਰੁੜਕਾ, ਬੜੀ, ਤੰਗੋਰੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਨੋਰਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼:ਬੀਡੀਪੀਓ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮੁਹਾਲੀ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਫਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਡੀਡੀਪੀਓ ਮੁਹਾਲੀ ਪਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ 17 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੀਆ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਫ਼ਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਥਟ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।