ਬਰਨਾਲਾ, 30 ਅਗਸਤ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ’ਤੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਂਵੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਦਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ? : ਬਾਠ
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੀਡ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਠ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਡੀਡ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਠ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ?
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਟੈਂਡਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧੂਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਆਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਠ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਹੈ।
Posted inਬਰਨਾਲਾ
