ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. (ICU) ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. (ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. (MRI) ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਜਿਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
