ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਣੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੀੜਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਪੰਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਪੀੜਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 11 ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 8500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਤਿੰਦਰ
ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013-2014 ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 22,500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 8500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ।
