ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਅਤੇ 2006 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1324 ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ 1640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2005 ਵਿੱਚ 500 ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 2200 ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2010 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।