ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ , ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਡੀ.ਸੀ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2023 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਡੀ.ਸੀ. ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।