ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ ਐੱਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਸਓਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ : ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐੱਸਆਈ) ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ : ਜੇਕਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
24 ਘੰਟੇ ਰਹੇਗਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ : ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
181 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ : ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ 181 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਐੱਸਓਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।