ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

– ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

– ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਉਣ ਅੱਗੇ : ਡੀਟੀਐੱਫ

ਬਰਨਾਲਾ, 8 ਜੂਨ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੀਪ ਤਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਸਟ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, 899 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 6635 ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 3704 ਕਾਡਰ ਅਤੇ 6635 ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 6635 ਈਟੀਟੀ, 4161 ਤੇ 2392 ਮਾਸਟਰ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਬੀਪੀਈਓ (ਸੀਐੱਚਟੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਮੰਨਦਿਆਂ) ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ 75% ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਤੀ 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਸਕੀਮ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ 13% ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਜਵੀਜ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (3442,7654 ਭਰਤੀਆਂ) ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਾ.ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼ ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਡੀਐੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬੀਪੀਈਓ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 25% ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 125 ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਜਾਨਾ 9 ਪੀਰੀਅਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 3582 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਲਖਵੀਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ,ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੂਲੋਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਟਦੁੰਨਾ, ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਸੀਰ ਬਖਤਗੜ੍ਹ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਤਪਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੇਖਾ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਨ ਸੇਖਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।