ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ; ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ :

1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।

2. ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕ੍ਰੂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ 104 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 32 ਪੰਜਾਬ, 32 ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਯੂਰਪ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ।