– ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ’ਸੁਖਬੀਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਟ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼਼ (ਸੀ ਐਲ ਯੂ) ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2014 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਈਆਂ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਰੌਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਵਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ, ਐਸ ਆਰ ਕਲੇਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ, ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ, ਕਮਲ ਚੇਤਲੀ, ਆਰ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਬੌਬੀ ਗਰਚਾ, ਹਿਤੇਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਦਿਓਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
