ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਤੀ ਰੋਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੂੰਮ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡੀ.ਈ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੁਨੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
