– ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ: ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
