ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ 2009 ’ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਛੰਨਾ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਐੱਸਆਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਏਐੱਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਭਾ ਜਡੇਜਾ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦਾ ਸਾਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।