ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ – ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 

– ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ :
1. ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

2. ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ – ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼!
3. ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ – ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4. 1981 ਦੀ ਸੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ – ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
5. ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
6. ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।
7. ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2021 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!

ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ – ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ!
• ਭਾਜਪਾ + ਹਰਿਆਣਾ + ਬੀਬੀਐਮਬੀ = ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼!
• 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ – ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ = ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ!
• ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ!