20 ਮਈ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ’ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਬਰਨਾਲਾ , 7 ਮਈ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਲੀ ਵੇਸ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ 10,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਚੌਲ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, 14 ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸਨ ਡੀਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ,  ਰਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢੇਪਾ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।