ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ “ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ” ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ” ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ), ਰਾਜ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।