ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਣਨਗੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਚੰਗੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਮੋਹਾਲੀ, 27 ਜੂਨ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਟੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (LGDA) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
21 ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ (ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ₹30,000 ਮਹੀਨਾ ਨਿਵਰਾਹ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਕਟਰ 76 ਤੋਂ 80 ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰ 87 ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ (ਕਾਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਜੋਨ ਵਜੋਂ, ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ) ਜੋਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 120, 121, 122, 123 ਅਤੇ 124 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸਾਈਟ-1, ਸਾਈਟ-2 ਅਤੇ ਸਾਈਟ-3 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਹੇਠ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸਾਈਟ-1 ਅਤੇ ਸਾਈਟ-2 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।