ਬਰਨਾਲਾ, 5 ਜੁਲਾਈ ( ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਦੀ ਖੰਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਖੰਨਾ ਮੈਡਮ ਦਰਪਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਗੁਰਦੀਪ ਦਾਸ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਖਣ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ 2011 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਥੁੜ੍ਹਾਂ-ਝੋਰਿਆਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੀਬੀਜੀਰਾਮਜੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਰੋਜ਼ ਮਰਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਰਹੇਗਾ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਓਥੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
